छत्तीसगढ़ में डिजिटल राजस्व सेवाएं शुरू, घर बैठे मिलेंगी भूमि सुविधाएं

रायपुर, 30 अप्रैल 2026:छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग ने नागरिक सुविधाओं को सरल बनाने के लिए डिजिटल पहल को तेजी से लागू किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भूमि और राजस्व संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन, पारदर्शी और पेपरलेस बनाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

राज्य सरकार के अनुसार अब नागरिक खसरा, बी-1, नामांतरण सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन को जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। डिजिटल सेवाओं से नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि विभाग डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य राजस्व प्रशासन को आधुनिक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।

नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त खसरा और बी-1 की प्रति मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड में किसी भी बदलाव की जानकारी एसएमएस के जरिए तुरंत मिलेगी। इसके अलावा, पंजीयन के साथ ही नामांतरण प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान होगी।

राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भूमि रिकॉर्ड देखने और डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे नागरिक कहीं से भी अपने जमीन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आंकड़ों के अनुसार राज्य के हजारों गांवों में खसरा और नक्शों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। साथ ही, बड़ी संख्या में गांवों के नक्शों का जियोरेफरेंसिंग कार्य भी किया गया है, जिससे भूमि रिकॉर्ड और अधिक सटीक और आधुनिक बने हैं।

इस डिजिटल पहल के तहत तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम स्थापित किए जा रहे हैं और उप पंजीयक कार्यालयों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आई है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से नागरिकों को सुविधा मिलेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

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