Ekhabri विशेष: छत्तीसगढ़ में सुशासन से विकास ने पकड़ी रफ्तार: विष्णु देव साय सरकार के 6 महीने

किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले
13जून को साय सरकार को सत्ता में आए 6 माह हो रहा है

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सुशासन के माध्यम से विकास की नई गति पकड़ी है। पिछले छह महीनों में साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

चुनाव के दौरान दिए गए सुशासन के वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। इस विभाग का कार्य कल्याणकारी नीतियों का सफल क्रियान्वयन, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं का त्वरित समाधान है। सरकार ने सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

प्रधानमंत्री आवास योजना: 18 लाख 12 हजार 743 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

धान का बोनस: 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस वितरित किया गया है।

धान की खरीदी: 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की गई है। इसके तहत 32 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है।

महतारी वंदन योजना: इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।

रामलला दर्शन योजना: श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन हेतु नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण: तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है।

भर्ती में युवाओं को छूट: पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

उद्यम क्रांति योजना: स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

गरीबों के लिए मुफ्त राशन: 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया है।

राजिम कुंभ कल्प: संस्कृति संरक्षण के लिए राजिम मेले का आयोजन राजिम कुंभ कल्प के रूप में पुनः शुरू किया गया है।

रायपुर में आईटी हब: रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसमें 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना: आयुष्मान भारत योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना भी शुरू की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया है। साय सरकार की इन पहलों से राज्य के नागरिकों को कई लाभ मिल रहे हैं और विकास की गति तेज हो रही है।