छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी, राहत योजना से कम असर

रायपुर, 15 जून 2026। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। आयोग द्वारा औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसे बढ़ती महंगाई, कोयला लागत, बिजली उत्पादन और आपूर्ति खर्च को देखते हुए आवश्यक बताया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में औसतन 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। अलग-अलग स्लैब के अनुसार यह बढ़ोतरी 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक रहेगी। 0 से 200 यूनिट तक खपत करने वालों के लिए 30 पैसे, 201 से 600 यूनिट तक 40 पैसे और 600 यूनिट से अधिक खपत पर 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि तय की गई है। हालांकि आयोग का कहना है कि आम उपभोक्ताओं पर इसका वास्तविक प्रभाव लगभग 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने की सुविधा मिल रही है। इससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और बढ़ी हुई दरों का असर सीमित रहेगा।

इसके अलावा पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी ग्रिड बिजली खपत कम हो रही है और बिल पर असर न्यूनतम है।

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी तय की गई है। हालांकि राज्य सरकार की सब्सिडी के कारण किसानों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी उच्च दाब श्रेणी में संशोधित दरें लागू की गई हैं। 220 और 132 केवी श्रेणी में 30 पैसे प्रति यूनिट तथा डिमांड चार्ज में 25 रुपये प्रति केवीए की वृद्धि की गई है। 33 केवी में 40 पैसे और 11 केवी में 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी लागू होगी।

नई टैरिफ व्यवस्था में उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए कई रियायतें भी दी गई हैं। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों के छात्रावासों को अब घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही विलंबित भुगतान अधिभार को सरल बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

आयोग के अनुसार संशोधित दरों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बिजली अन्य राज्यों—मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड—की तुलना में सस्ती बनी हुई है। कुल मिलाकर, दरों में वृद्धि के बावजूद राहत योजनाओं और सब्सिडी के कारण आम उपभोक्ताओं पर इसका असर सीमित रहेगा।

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