बदल रहे हैैं परिवार लेकिन सभी को है सुरक्षा पाने का अधिकार

समाज में पारिवारिक संबंध अलग-अलग रूप लेते जा रहे हैैं। ये संबंध घरेलू हो सकते हैैं, बिना शादी के साथ रहने वालों के बीच हो सकते हैैं, एलजीबीटी समुदाय के लोगों के बीच हो सकते हैैं। ये परिवारों की जटिल संरचना है। लेकिन इन्हें भी कानून के अनुसार सुरक्षा पाने का अधिकार होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है।

कानून में परिवार की परिभाषा में एक पिता, एक मां और उनके बच्चे होते हैैं। लेकिन अब यह परिभाषा बदल रही है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्‍ना की पीठ ने कहा, समाज में परिवारों की संरचना बदल रही है। परिवार के रूप में लोगों की अपेक्षाएं बदल रही हैैं। सुविधानुसार पारिवारिक संबंध स्थापित हो रहे हैैं। पीठ का इन टिप्पणियों के साथ एक आदेश अपलोड हुआ है।

पीठ की ये टिप्पणियां 2018 के उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में हैैं जिसमें शीर्ष न्यायालय ने समलैैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। वयस्क स्त्री-पुरुष को बिना विवाह के लिव-इन में साथ रहने की अनुमति दे दी है। एलजीबीटी के विवाह संबंधों को मान्यता दे दी है। शीर्ष न्यायालय ने ताजा टिप्पणियां एक ऐसे मामले में की हैैं जिसमें एक कामकाजी महिला ने अपने पति के पूर्व विवाह संबंध से पैदा हुए दो बच्चों में से एक की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश की मांग की थी। उसके सेवा नियोजक ने उसे यह अवकाश देने से इन्कार कर दिया। उसी के बाद महिला सुप्रीम कोर्ट में आई।

कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि अलग तरह की इस पारिवारिक संरचना में महिला को मातृत्व अवकाश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि कई बार मृत्यु, अलगाव या तलाक के चलते मां या पिता को अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे में वे दोनों भी देखभाल के लिए अवकाश पाने के अधिकारी होते हैैं।