श्रीलंका में वित्त मंत्री बर्खास्त, विपक्ष को कैबिनेट में शामिल होने का न्योता

आजादी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया। साथ ही केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजित निवार्ड काबराल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक संकट से उत्पन्न् कठिनाइयों की वजह से बढ़ते जनाक्रोश से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने सभी विपक्षी दलों को एकता कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन उन्होंने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया।

बासिल ने मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज पर बातचीत की थी। उनकी जगह अली साबरी को नियुक्त किया गया है जो रविवार रात तक न्याय मंत्री थे। बासिल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से राहत पैकेज हासिल करने के लिए अमेरिका जाने वाले थे। वह सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) गठबंधन के भीतर भी नाराजगी का केंद्र थे। खास बात यह है कि पिछले महीने बासिल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने पर दो मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया था।

रविवार रात 26 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जीएल पेरिस को विदेश मंत्री, दिनेश गुणावर्धने को नए शिक्षा मंत्री और जांसटन फर्नांडो को नए राजमार्ग मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। नए मंत्रियों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा सभी दलों को एकता कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिए जाने के बाद हुई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल 11 पार्टियों में से एक के प्रमुख उदय गम्मनपिला ने नई कैबिनेट को ‘नई बोतल में पुरानी शराब” करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को ही अपने नए नेता का चुनाव करना चाहिए, किसी और को नहीं।

इस बीच केंद्रीय बैंक के गवर्नर काबराल ने घोषणा की कि उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने के संदर्भ में गवर्नर पद से इस्तीफा दिया है। उन पर आइएमएफ संरचनात्मक समायोजन सुविधा के जरिये श्रीलंका के लिए आर्थिक राहत मांगने पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया गया था। वह सात महीने से भी कम समय तक इस पद पर रहे। हालांकि इससे पहले वह 2006 से 2015 तक भी श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे। उन्होंने ऐसे समय इस्तीफा दिया है जब देश में मुद्रास्फीति 17.5 प्रतिशत के आसपास है और इसके और बढ़ने की संभावना है। देश के पास ईंधन का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है।