देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने लिए अब देश में स्टेट बैंक यानी एसबीआई जैसे चार-पांच और बैंकों की जरूरत है। अर्थव्यवस्था और उद्योग की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग को बढ़ाने की जरूरत है। दरअसल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक अलग धरातल पर शिफ्ट हो रही है, ऐसे में कई चुनौतियां भी सामने हैं। यह विचार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्त किए। वह भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की 74वीं आम सभा की बैठक को संबोधित कर रही थीं।
इस मौके पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली को तत्काल और दीर्घकाल में कैसा होना चाहिए। इसकी कल्पना उद्योगों को करनी चाहिए। अगर कोरोना के बाद के परिदृश्य को देखा जाए तो डिजिटलीकरण को बेहद सफल तरीके से अपनाने के कारण देश के लिए बैंकिंग रूपरेखा बहुत ही अनोखी हो गई है। कई देशों में बैंक अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन डिजिटलीकरण के कारण भारतीय बैंकों ने डीबीटी और डिजिटल तंत्र के माध्यम से छोटे, मध्यम और बड़े खाताधारकों को धन हस्तांतरित करने में मदद की है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में देश की बैंकिंग व्यवस्था काफी हद तक डिजीटल प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होगी। डिजिटलीकरण के फायदों के बावजूद वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में व्यापक असमानताएं हैं। देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जहां बैंक जरूरी हैं। उन्होंने आईबीए को तर्कसंगत दृष्टिकोण और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का अधिकतम इस्तेमाल कर हर जिले में बैंकिंग की पहुंच में सुधार करने के लिए कहा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने आईबीए को प्रत्येक जिले के लिए सभी बैंक शाखाओं की डिजिटलीकृत स्थान-वार मैपिंग करने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि देश की लगभग 7.5 लाख पंचायतों में से दो-तिहाई के पास ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है ऐसे में आईबीए को विचार कर यह तय करना चाहिए कि बैंकों की भौतिक उपस्थिति कहां होनी चाहिए और हम कहां-कहां शाखाओं के बिना भी ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम हैं।
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