रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की पहली उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में कानूनों के बेहतर समन्वय, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और आदिवासी समुदाय के सतत विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्वशासन को सशक्त बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य की एक-तिहाई आबादी आदिवासी समाज से जुड़ी है, इसलिए उनकी परंपराओं और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पेसा कानून का एक आदर्श मॉडल विकसित किया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून से ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत होगी, स्थानीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। साथ ही, संतुलित और समावेशी विकास को गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रावधानों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।
बैठक में छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के तहत वर्तमान प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों की स्थिति, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) की मान्यता और वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई।
*राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति का गठन होगा*
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के नियमों के समन्वय के लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति समयबद्ध योजना बनाकर उसके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। इसके अलावा जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
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