रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा राज्य के लाखों शासकीय सेवकों और कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की हालिया घोषणा के परिप्रेक्ष्य में महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से वित्त निर्देश 30/2026 जारी करते हुए राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले Dearness Allowance (DA) यानी महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरों की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है।
वित्त विभाग के पूर्व आदेश के तहत जहां सातवें वेतनमान में 58% और छठे वेतनमान में 257% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, वहीं अब राज्य शासन ने इसमें बड़ी बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नए आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवकों को मूल वेतन पर 2% की वृद्धि के साथ कुल 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार, छठे वेतनमान के दायरे वाले कर्मचारियों को 5% की वृद्धि के साथ कुल 262% महंगाई भत्ता देय होगा।
शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित महंगाई भत्ते की इस राशि का नगद भुगतान माह नवंबर 2026 से देय होगा। महंगाई भत्ते की गणना पूरी तरह से मूल वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार का विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। इसके अलावा, मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत महंगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन नहीं माना जाएगा।
भुगतान को लेकर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि आती है, तो उसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। यह आदेश यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE) के साथ-साथ कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी समान रूप से लागू होंगे। राज्य शासन के इस त्वरित कदम से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों में दीपावली के बाद भारी उत्साह देखा जा रहा है।
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