ट्रंप प्रशासन ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की जांच को और सख्त कर दिया है। सोमवार से लागू हुए नए आदेश के तहत अब वीजा के लिए आवेदन करने वालों की सोशल मीडिया गतिविधियों की भी समीक्षा की जाएगी। यह जांच 15 दिसंबर के बाद आवेदन करने वाले सभी H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों पर लागू होगी। अब तक छात्र वीजा आवेदक इस समीक्षा के दायरे में थे, लेकिन अब H-1B और H-4 वीजा आवेदक भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों की ऑनलाइन उपस्थिति और सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की जाएगी, जिसके लिए प्रोफाइल को सार्वजनिक रखना अनिवार्य होगा।
अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि अमेरिका का वीजा मिलना एक विशेष अधिकार है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर आवेदक की गहन जांच जरूरी है। विभाग के अनुसार, इस प्रक्रिया के जरिए उन लोगों की पहचान की जाती है जो अमेरिका के लिए सुरक्षा जोखिम बन सकते हैं।
विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि एफ, एम और जे श्रेणी के छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स सहित सभी वीजा आवेदकों की पूरी तरह से जांच की जाती है। वीजा जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक का उद्देश्य अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ न हो। गौरतलब है कि H-1B वीजा धारकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय पेशेवरों की है। सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दी थी। वित्त वर्ष 2024 में भारत को करीब 80,500 नए H-1B वीजा मिले, जिससे यह सख्ती भारतीय पेशेवरों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकती है।
इसके अलावा अमेरिका एक नए प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत टूरिस्ट और बिजनेस यात्रियों से पिछले पांच साल की सोशल मीडिया जानकारी मांगी जा सकती है। इससे यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे वीजा-फ्री यात्रा वाले देशों के नागरिक भी प्रभावित हो सकते हैं।
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