रायपुर, 19 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने से राज्य में आवासीय और शहरी अधोसंरचना विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
सदन में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि गृह निर्माण मंडल का गठन मूल रूप से वर्ष 1972 के अधिनियम के तहत किया गया था। राज्य गठन के बाद यह संस्था आवासीय योजनाओं और नगरीय अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने लगभग 3,050 करोड़ रुपये की लागत से 78 नई परियोजनाएं शुरू की हैं।
राज्य शासन द्वारा 735 करोड़ रुपये का ऋण भुगतान कर मंडल को ऋणमुक्त किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 2,000 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा 650 करोड़ रुपये से अधिक की छह रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।
नवंबर 2025 में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेले में 2,060 करोड़ रुपये की 56 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं के तहत 2,517 संपत्तियों की बुकिंग और 1,477 का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में गृह निर्माण मंडल प्रदेश के 33 में से 27 जिलों में सक्रिय है और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से रजिस्ट्री के साथ भौतिक कब्जा सुनिश्चित किया जा रहा है।
मंडल ने 858 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकासखंडों में शासकीय आवासों का निर्माण कर अपनी तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई-दुर्ग और राजनांदगांव को एकीकृत कर शहरी कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जाएगा।
संशोधन के तहत अब गृह निर्माण मंडल को टाउन प्लानिंग स्कीम, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, रिडेवलपमेंट, स्लम पुनर्विकास और मिश्रित भूमि उपयोग जैसी आधुनिक विकास योजनाओं को लागू करने की अनुमति दी गई है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह संशोधन मंडल को एक सशक्त और बहुआयामी संस्था के रूप में स्थापित करेगा, जिससे राज्य में सुनियोजित और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर आवास और अधोसंरचना सुविधाएं मिल सकेंगी।
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