हाउसिंग बोर्ड बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

रायपुर।छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का दायरा बढ़ाते हुए इसे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में अधिनियम 1972 में संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा ने भी संशोधित विधेयक को पारित कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह संशोधन प्रभावी हो जाएगा।

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आवास के साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004 में पुनर्गठित इस मंडल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न आय वर्गों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना रहा है। अब तक मंडल द्वारा एक लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हैं।

नए संशोधन के बाद मंडल अब आवास निर्माण के साथ-साथ अधोसंरचना विकास के कार्य भी कर सकेगा। इसमें सड़कों, पुलों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, जल प्रदाय और माल परिवहन प्रणालियों का विकास शामिल है।

मंत्री ने बताया फैसले का उद्देश्य

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह संशोधन सार्वजनिक हित और विकास कार्यों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे मंडल अब पुनर्विकास परियोजनाएं, सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजनाएं, मिश्रित भूमि उपयोग और नगर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा।

शहरी विकास को मिलेगा बढ़ावा

मंडल अब नगर विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को तकनीकी एवं वित्तीय परामर्श भी प्रदान करेगा। इसके जरिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, सड़क चौड़ीकरण और तेज गति कॉरिडोर का विकास किया जाएगा।

735 करोड़ का कर्ज हुआ खत्म

सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में 735 करोड़ रुपए का भुगतान कर मंडल को कर्जमुक्त कर दिया है, जिससे नई परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी।

प्रदेशभर में चल रही परियोजनाएं

मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में करीब 3050 करोड़ रुपए की 78 आवासीय परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें से 56 योजनाओं की शुरुआत नवंबर 2025 में आवास मेला के दौरान की गई थी। साथ ही ओटीएस योजना के तहत 1447 संपत्तियों का विक्रय कर 221 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है।

रिडेवलपमेंट परियोजनाओं को मिलेगी गति

650 करोड़ रुपए से अधिक की 6 रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं। नए स्वरूप में मंडल के कार्य करने से इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

तकनीकी क्षमता से होगा बेहतर क्रियान्वयन

मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने बताया कि संस्था के पास अनुभवी तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है, जो अधोसंरचना और आवास परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने में सक्षम है।

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