बीमा का अनुबंध भरोसे पर होता है। अगर कोई जीवन बीमा लेना चाहते हैं तो उनका यह दायित्व है कि वह बीमा लेते समय सभी तथ्यों का खुलासा करें। इससे बीमाकर्ता भी उचित जोखिम पर विचार कर सके। अगर बीमा लेते समय अपनी बीमारी छिपाई रद हो सकता है बीमा। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की।
न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि बीमा का अनुबंध अत्यधिक विश्वास पर होता है। जीवन बीमा लेने वाले प्रस्तावक का दायित्व है कि वह सभी तथ्यों का खुलासा करे, ताकि बीमाकर्ता उचित जोखिम पर विचार कर सके। प्रस्ताव फार्म में पहले से मौजूद बीमारी के बारे में बताने का कॉलम होता है, जिससे बीमाकर्ता अमुक व्यक्ति के बारे में वास्तविक जोखिम का अंदाजा लगाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इसी वर्ष मार्च में बीमाकर्ता को मृतक की मां के डेथ क्लेम की राशि ब्याज के साथ देने का आदेश सुनाया था। शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
बीमाकर्ता कंपनी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान क्लेम की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। हालांकि मृतक की मां की उम्र 70 वर्ष है और वह मृतक पर आश्रित थी, इसलिए आदेश दिया कि बीमाकर्ता द्वारा दी गई किसी भी राशि की रिकवरी नहीं की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने एनसीडीआरसी की आलोचना करते हुए कहा कि जांच में प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतक पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इसके बारे में बीमाकर्ता को नहीं बताया गया। जांच में पता चला था कि बीमांकित व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से ग्रसित थी। बीमा कंपनी ने मई 2015 में इस तथ्य को छुपाने के आधार पर क्लेम रद्द कर दिया था।
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