असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा के लिए श्ाुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। एक अक्टूबर के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति इस योजना से नहीं जुड़ सकेगा, जो इनकम टैक्स देता है। यह योजना एक जून, 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलती है।
इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, ‘एक अक्टूबर, 2022 से ऐसा कोई भी नागरिक इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकेगा जो आयकरदाता है या रहा है। हालांकि यह नया नियम उन ग्राहकों पर लागू नहीं होगा जो एक अक्टूबर, 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं।” अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल होता है बाद में उसे आयकरदाता पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसने जितना योगदान दिया है, उसे वापस कर दिया जाएगा।
आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान नहीं करना होता है। वर्तमान में 18-40 वर्ष की आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिक बैंक या डाकघर की श्ााखाओं के माध्यम से अटल पेंशन योजना में श्ाामिल हो सकते हैं। केवल छह वर्षों में ही इस योजना ने चार करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली। 99 लाख लोग तो केवल बीते वित्त वर्ष में इस योजना से जुड़े। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी के अनुसार वित्त वर्ष, 2022 के अंत तक इस योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे थे।
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