वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें 50,65,345 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है। यह राशि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 7.4 प्रतिशत अधिक है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने विदेशी देशों को सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के संशोधित 5,806 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। विदेश मंत्रालय का कुल बजट 20,516 करोड़ रुपये है।
भारत 2025-26 में सबसे ज्यादा मदद भूटान करेगा। भूटान को 2,150 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले साल के 2,068 करोड़ रुपये के आवंटन से अधिक है। भारत भूटान का प्राथमिक विकास साझेदार बना हुआ है, जिसका वित्तपोषण बुनियादी ढांचे, जलविद्युत परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग के लिए किया जाता है।
मालदीव के लिए भारत का आवंटन 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 600 करोड़ रुपये हो गया है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के चुनावी जीत के बाद चीन समर्थक रुख को लेकर तनाव के बाद नई दिल्ली के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान को पिछले साल 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई थी, जो 2025-26 में घटकर 100 करोड़ रुपये रह गई है। यह दो साल पहले दिए गए 207 करोड़ रुपये से काफी कम है। भारत तालिबान सरकार के साथ अपने व्यवहार में सतर्क रहा है और उसने अपनी भागीदारी को मानवीय सहायता और आर्थिक सहयोग तक ही सीमित रखा है।
म्यांमार के बजट में 2024-25 के 250 करोड़ रुपये से 2025-26 के लिए 350 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। यह देश में चल रही उथल-पुथल के बीच किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत-म्यांमार सीमा पर लोगों की आवाजाही के नियमों को कड़ा कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, दोनों तरफ फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) के तहत 16 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की आवाजाही प्रतिबंधित है।
भारत ने नेपाल के लिए अपना आवंटन 700 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है। संकटग्रस्त पड़ोसी श्रीलंका के लिए आवंटन 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है, क्योंकि यह देश आर्थिक मंदी से उबर रहा है। पिछले साल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक मतभेद के बीच ढाका को दी जाने वाली सहायता राशि 120 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
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