भारत दूसरे देशों को दे सकता है 5जी तकनीक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में उपलब्ध 5जी तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है जिसे कहीं और से आयात नहीं किया गया है। यह देश का अपना उत्पाद है। अमेरिका के जान हापकिस स्कूल आफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में सीतारमण ने कहा कि भारत में लांच 5जी तकनीक में कुछ उपकरण दक्षिण कोरिया जैसे देश के शामिल हो सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से कहीं और से आयात नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दूसरे देशों को भी मांग के अनुसार 5जी तकनीक दे सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी दूरसंचार कंपनियों ने 2024 तक पूरे देश में 5जी सेवाएं देने का वादा किया है। 5जी को लेकर हम भारत की उपलब्धि पर गर्व कर सकते हैं।

भारत की अनोखी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं विषय पर एक सत्र के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने भरोसा जताया कि भारत वैश्विक स्तर पर जारी मौजूदा उथल-पुथल से बाहर निकल आएगा और तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण तथा सरकार के कदमों के बूते निरंतर पुनरुद्धार के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण के तहत भुगतान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नियामकीय अनुपालन के मामले में भारत ने एक वैश्विक मानक स्थापित किया है और यह अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है।

सीतारमण ने कहा कि मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार निरंतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांग, निर्यात पर वैश्विक उथल-पुथल के असर तथा अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपये की स्थिति को भी ध्यान में रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में आज यह भरोसा है कि हम इससे पार पा लेंगे और प्रदर्शन कर सकेंगे। ऐसा सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीकों की वजह से हो सका है। उन्होंने कहा कि कर्ज उपलब्धता अब कोई मुद्दा नहीं रहा है क्योंकि छोटे व्यवसायियों को भी घर बैठे-बैठे ऋण मिल रहा है।

डिजिटलीकरण ने आर्थिक संकट से जूझने में मदद की
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की सार्वजनिक वस्तुएं उन देशों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें इनकी जरूरत है। उदाहरण के लिए, कोविन की वजह से विदेश जाने वाले भारतीयों को अपने टीकारकण के बारे में कोई दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ा। उन्होंने फोन पर यह दिखा दिया। अब कोविन ऐप हर उस देश के लिए उपलब्ध है जो भी इसका इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच डिजिटलीकरण पर दिए गए जोर ने कोरोना और उसके बाद आर्थिक संकट से जूझने में मदद दी और इसकी वजह से ही लाकडाउन के दौरान मदद और राहत तुरंत दी जा सकी। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारा मानना है कि लक्षित रुख इसलिए अपनाया जा सका क्योंकि हम प्रौद्योगिकी के रूप बेहतर स्थिति में है।”