Google Analytics Meta Pixel भारत-चीन के विदेश मंत्रियों के बीच LAC पर तनाव कम करने को लेकर बनी सहमति - Ekhabri.com

भारत-चीन के विदेश मंत्रियों के बीच LAC पर तनाव कम करने को लेकर बनी सहमति

LAC पर तनाव कम करने को लेकर आखिरकार भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद दोनों देश तैयार हो गए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पांच बिंदुओं पर स‍हमति बनीं। इसकी विधिवत जानकारी शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई। हालांकि चीन के इतिहास के देखते हुए भारत पहले से सतर्क है। संभावना है कि भारत तभी आश्‍वस्‍त होगा, जब चीन की ओर से पहले समझौते के बिंदुओं पर ठोस कदम उठाएगा।

इससे पहले भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को कम करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच गुरुवार शाम को मुलाकात हुई।  दोनों शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए पांच बिंदुओं पर सहमति बनी है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन पांच बिंदुओं पर दोनों देशों में बनी सहमति

-दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है, इसीलिए वे इस बात पर राजी हुए कि सीमा पर तैनात दोनों देशों की सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए।

-संयुक्त बयान के अनुसार, जयशंकर और वांग ने सहमति जताई कि दोनों पक्षों को भारत-चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिसमें मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना शामिल है।

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-दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि सीमा के प्रबंधन से जुड़े सभी मौजूदा समझौतों और नियमों का पालन करना चाहिए, शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए और किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचना है, जो तनाव बढ़ा सकती है।

-जयशंकर और वांग वार्ता में इस बात पर सहमत हुए कि जैसे ही सीमा पर स्थिति बेहतर होगी, दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाने के लिए नए विश्वास को स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए।

-संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा मामले पर विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र के माध्यम से संवाद और संचार जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि इसकी बैठकों में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र जारी रहना चाहिए।

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