छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केन्द्र के प्रबंधकों की बैठक लेकर उद्योग के नाम पर जमीन लेने के लिए बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को तीन दिन के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक में अनुपस्थित नारायणपुर के जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के प्रबंधक कमल सिंह मीणा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उद्योग मंत्री ने सभी जिलों से आए महाप्रबंधको को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा हाथों में रोजगार हो, हमें रोजगार के साथ उनको काबिल भी बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े।
उद्योग मंत्री ने कहा कि जमीन आबंटन के बाद भी अगर उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, ऐसे उद्योगों के अधिकृत व्यक्ति को नोटिस जारी करें और अगर फिर भी उद्योग नहीं लगाया गया तो जमीन आबंटन निरस्त करने की कारवाई करें। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग-धंधा सहायक हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी।
उद्योग मंत्री देवांगन ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आवेदकों स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। लोन पास करने के नाम पर बैंकर्स हितग्राहियों बैंकों के बार-बार चक्कर न लगवाएं। उद्योग विभाग के अधिकारी इस बात के विशेष ध्यान रखें।
नए जिलों में योजना के क्रियान्वन पर विशेष ध्यान दें
मंत्री ने नए जिलों में भी सभी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नए जिलों में भी आवेदनों के निराकरण के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करे। कैबिनेट मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की समीक्षा की। यह योजना प्रधानमंत्री की महत्त्वाकांक्षी योजना है, सभी 18 ट्रेड के हितग्राहियों को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दिलवाए।
उद्योग मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारी शासन के विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करे, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिलें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथामिकता से कार्य मिले, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी एवं मैदानी क्षेत्रों पदस्थ अधिकारी बेहतर कार्य करें।
उद्योग मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में स्थापित नवीन उद्योगों की स्थापना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विभिन्न अनुदान, छुट एवं रियायतों के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की और फ्री-होल्ड संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण, उद्योंगों के लिए किए गए एम.ओ.यू. की प्रगति, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कार्यों, वाष्पयंत्र निरीक्षणालय कार्यों, पंजीयक फॉर्म एवं संस्थाएं की समीक्षा की गई।
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