मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से बदलेगी दशा

मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की नगरी उज्जयिनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक इतिहास रचने जा रही है। यहां होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इससे प्रदेश औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक विकास की दिशा में नई करवट लेगा। दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 57 प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश सरकार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से काफी उम्मीदें हैं। कॉन्क्लेव में 35 कंपनियों के साथ, 800 से अधिक इन्वेस्टर्स और 30 फॉरेन डेलिगेट्स ने भी सहभागिता कर रहे हैं।

उज्जैन में दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 57 प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में हैं। सरकार का दावा है कि कॉन्क्लेव से एक लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा और 17 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। दो दिवसीय कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेगें। प्रदेश की औद्योगिक नीति पर विस्तार से चर्चा करने और उद्योगपतियों को जानकारी प्रदान करने के लिये पांच सेक्टोरियल सेशन भी होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री निवेशकों के सामने सीधे अपनी बात रख सकेंगे। इस समिट में कुल 35 कंपनियां 74 हजार 711 करोड़ का निवेश करने पहले ही तैयार हो चुके हैं। सरकार के इस पहल पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई इनवेस्टर्स समिट की याद दिलाकर तंज कसा।

सरकार का मानना है कि तेजी से आगे बढ़ते मध्य प्रदेश को इन्वेस्टर समिट से और गति मिलेगी। ऐसे में सरकार ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लुभाने के लिए 40 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है। उद्योगों अनुमति लेने के लिए चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति दी जाएंगी। दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के 12 से अधिक औद्योगिक स्थानों पर विभिन्न इकाईयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। औद्योगिक विकास के प्रति जन-जागरुकता प्रदेश के कोने-कोने पहुंचाने के लिए लोकार्पण एवं भूमि पूजन के इन कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर बड़े रूप में किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में 6000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें जेके सीमेंट, आयशर, वॉल्वो और अडानी ग्रुप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कॉन्क्लेव में बड़े उद्योपतियों को बुलाने और बड़े एमओयू साइन करने की बजाय सरकार का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा जाए। सरकार ऐसी कंपनियों और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को प्राथमिकता दे रही है, जो तुरंत निवेश के लिए तैयार हों।