संसद में दो दिनों तक महंगाई पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर हावी रहा। सरकार महंगाई रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही तो विपक्ष ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार के सिर मढ़ दिया। उन विपक्षी राज्यों ने भी जहां की महंगाई दर राष्ट्रीय महंगाई दर से कहीं ज्यादा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां खुदरा महंगाई दर देश की महंगाई दर से अधिक है तो कई राज्य में काफी कम है।
तेलंगाना में जून की खुदरा महंगाई दर 10.05 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि जून में देश की खुदरा महंगाई दर 7.01 प्रतिशत थी। इस साल जून में आंध्र प्रदेश की खुदरा महंगाई दर 8.63 प्रतिशत, महाराष्ट्र की 7.97 प्रतिशत, हरियाणा की 8.08 प्रतिशत, राजस्थान की 7.79 प्रतिशत, मध्य प्रदेश की 7.77 प्रतिशत, गुजरात की 7.50 प्रतिशत तो बंगाल की 7.34 प्रतिशत रही। इन राज्यों में खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है जबकि देश की खुदरा महंगाई दर घट रही है। मई में देश की खुदरा महंगाई दर 7.04 प्रतिशत थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई में तेलंगाना की खुदरा महंगाई दर 9.45 प्रतिशत थी तो आंध्र प्रदेश की 8.49 प्रतिशत।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार राज्यों में खाद्य वस्तुओं की अलग-अलग कीमतों के कारण उनकी महंगाई दर अलग-अलग होती है। अर्थशास्त्री मदन सब्नविस ने बताया कि राज्यों की महंगाई दर खाद्य वस्तुओं की कीमतों के साथ उन राज्यों में लगने वाले वैट पर भी निर्भर करती है। जिन राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम किया होगा, वहां महंगाई दर कम हो सकती है।
लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र ने उत्पाद शुल्क तो कम कर दिया, लेकिन कई राज्यों ने अपना वैट कम नहीं किया। दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे भी हैं जहां खुदरा महंगाई दर देश की 7.01 प्रतिशत से काफी कम है। जून में बिहार की खुदरा महंगाई दर सबसे कम 4.68 फीसद रही। इस अवधि में दिल्ली की महंगाई दर 5.06 फीसद, तमिलनाडु की महंगाई दर 5.08 फीसद, उत्तर प्रदेश की 6.85 फीसद तो पंजाब की महंगाई दर 6.30 फीसद रही। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने खुदरा महंगाई दर की अधिकतम सीमा छह फीसद तय कर रखा है और पिछले छह महीनों से देश की खुदरा महंगाई दर छह फीसद से अधिक चल रही है।
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