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कवर्धा हिंसा मामला: कांग्रेस ने घटना को गंभीर बताते हुए ज्ञापन सौंपने राज्यपाल से मांगा समय, शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान

रायपुर। कवर्धा हिंसा मामले में कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई के पार्टी की ओर से प्रदेश के राज्यपाल रामेन डेका से समय देने का आग्रह किया गया है। दीपक बैज के नेतृत्व के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों की ओर से मामले को बेहद गंभीर बताते हुए ही समय देने का आग्रह किया गया है।

 

गृहमंत्री से मांगा इस्तीफा

गौरतलब है कि, कवर्धा के कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेसवार्ता कर सरकार व पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोहारीडीह घटना का जिम्मेदार पुलिस व भाजपा सरकार को बताया। दीपक बैज ने कहा कि लोहारीडीह की घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली घटना है। आज भी गांव में दहशत का माहौल है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की जांच समिति को घर वालों ने बताया कि शिवप्रसाद साहू की मौत फांसी से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई। वहीं रघुनाथ साहू की मौत कारण पुलिस है। उनकी मौजूदगी में उनके घर को आग के हवाले किया गया। जिससे उनकी मौत हुई,चाहते तो पुलिस उनकी मौत को रोक सकती थी।

 

आगजनी के आरोप में जेल बंद प्रशांत साहू की मौत पुलिस प्रताड़ना से हुई है। परिवार के लोगों का कहना है कि उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए या हाईकोर्ट के जज से होनी चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि इस सरकार में मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार में क्या दो तरह का कानून है? गृह मंत्री के विधानसभा में जिस तरह से यह घटना हुई यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कानून व्यवस्था गृह मंत्री के हाथ से निकल गई है। पूरा कवर्धा जल रहा है। गृह मंत्री को मुख्यमंत्री तत्काल बर्खास्त करें।

 

वास्तविक कारण दबाने की कोशिश कर रही पुलिस

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोहारीडीह में जो घटना हुई है उसे टाला जा सकता था। लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण घटना घटी। वहीं जेल में जो प्रशांत साहू का मौत हुई है उसका वास्तविक कारण पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है।रात दो बजे पोस्टमार्टम के बाद प्रशांत के डेडबॉडी को ले जाया गया।

 

बता दें कि, कवर्धा हिंसा मामले में आरोपी की जेल में हुई मौत मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा ने सख्त एक्शन लेते हुए जिले के एएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जाँच के आदेश दिए थे।

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