नई दिल्ली। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नया खुलासा किया है। अब तक की जांच के अनुसार, सीबीआई ने पाया है कि डॉक्टर गैंगरेप की शिकार नहीं थी। जांच से पता चलता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या में संजय रॉय नाम के व्यक्ति का हाथ है। सीबीआई को 13 अगस्त को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
घटना स्थल पर मिला था संजय का ब्लूटूथ हेडसेट
बता दें कि, फोरेंसिक रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या संजय रॉय नामक व्यक्ति ने की थी, जो कोलकाता पुलिस से जुड़ा हुआ था। डीएनए रिपोर्ट ने भी उसकी संलिप्तता की पुष्टि की है। आरोपी का घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है। फिर भी अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुँच थी। अपराध स्थल पर उसका ब्लूटूथ हेडसेट मिलने के बाद वहीं संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था। ठीक एक दिन पहले, अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर का अर्धनग्न शव बरामद किया गया था। इसके अलावा, सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है जिसमें वह उस इमारत में घुसता हुआ दिखाई देता है जहां डॉक्टर की हत्या की गई थी।
सीबीआई ने अभी तक इस मामले में अतिरिक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच पूरी नहीं की है। संभावना है कि एजेंसी फोरेंसिक रिपोर्ट को स्वतंत्र विशेषज्ञों को उनकी अंतिम राय के लिए भेजेगी। इससे पहले, एक डॉक्टर ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया हो सकता है। डॉ. सुवर्णा गोस्वामी ने बताया कि, ट्रेनी डॉक्टर को लगी चोटों की प्रकृति किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दी जा सकती।
पीड़िता के माता-पिता ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने अपनी दलील पेश करते हुए आरोप लगाया कि उसके शरीर में काफी मात्रा में वीर्य की मौजूदगी है, जो सामूहिक बलात्कार की घटना की ओर इशारा करता है।
30 साल के करियर में नहीं की ऐसी स्थिति का सामना – न्यायाधीश
कोलकाता मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने पंचनामा के समय के बारे में पूछताछ की। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सीबीआई के कोई अधिकारी मौजूद थे। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि एक संयुक्त निदेशक उपस्थित थे। जवाब में, न्यायाधीश ने उनसे अभिलेखों में महत्वपूर्ण विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। सिब्बल ने इस बिंदु पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ असंगत थीं, उन्होंने कहा कि अपने 30 साल के करियर में ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा नियोजित तरीके मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डायरी प्रविष्टि से संकेत मिलता है कि पोस्टमार्टम के बाद अपराध स्थल को संरक्षित किया गया था।
सरकार को FIR की देरी पर मिली फटकार, कार्रवाई में मिली खामियां
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पोस्टमार्टम जांच के समय के बारे में पूछा। सिब्बल ने जवाब दिया कि यह शाम 6:10 से 7:10 बजे के बीच हुआ। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह स्पष्ट था कि जिस समय शव को संभाला जा रहा था, तब आपको पता था कि यह अननेचुरल डेथ है। फिर भी, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) रात 11:45 बजे दर्ज की गई। यह वास्तव में हैरान करने वाली बात है कि पोस्टमार्टम किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, अननेचुरल डेथ भी दोपहर 1:45 बजे दर्ज की गई थी। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने सिब्बल से जिम्मेदारी से जवाब देने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें केवल अपने दस्तावेजों के आधार पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि, इस प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है। इसके अलावा, उन्होंने अनुरोध किया कि अगली सुनवाई में एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी अपनी जांच के लिए मौजूद रहे।
पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका सही नहीं- सुप्रीम कोर्ट
इस दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यह भी टिप्पणी की कि उन्होंने अपने 30 साल के अनुभव में ऐसी घटना नहीं देखी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। अदालत ने आगे कहा कि, चूंकि सुबह यह स्पष्ट था कि यह अप्राकृतिक जांच का मामला था, इसलिए अपराध स्थल को चिह्नित करने और सुरक्षित करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए थी। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरे अपराध स्थल की व्यापक वीडियोग्राफी की गई थी।
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