डिजिटल सर्वे, भू-अभिलेख सुधार पर मुख्यमंत्री से मिले भूमि सचिव जोशी

रायपुर, 15 जुलाई 2025/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंगलवार को भारत सरकार के भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान भू-अभिलेख सुधार, डिजिटल भूमि सर्वेक्षण और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर गहन चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और तकनीकी सुधारों के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवस्थित रिकॉर्ड से न्यायालयों में तेजी से फैसले हो सकेंगे और नागरिकों को लाभ होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तकनीक आधारित पहलों के साथ राज्य कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, ताकि पारदर्शी और भरोसेमंद भूमि रिकॉर्ड प्रणाली विकसित की जा सके। राजस्व विभाग को उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आवश्यक तकनीकी कदम समयबद्धता से सुनिश्चित करें।

सचिव मनोज जोशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इसमें लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल सर्वे से नक्शों का अद्यतन अब तेज और सटीक हुआ है, जिससे भूमि विवाद कम होंगे।

जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग दे रही है ताकि नागरिकों को अद्यतन और प्रमाणिक नक्शे मिल सकें। इससे न केवल ग्रामीण, बल्कि शहरी विकास भी बेहतर ढंग से नियोजित किया जा सकेगा।

बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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