मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक्शन में है। शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार ने प्रदेश में तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया तो इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों की सालों पुरानी मांगो को पूरा कर उनके सपनों को साकार किया। गुना बस हादसे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लापरवाही के लिए परिवहन विभाग के मुखिया को हटा दिया। सरकार के एक्शन के बावजूद कांग्रेस भाजपा को संकल्प पत्र याद दिला रही है।
प्रदेश की मोहन सरकार के तेवर काफी सख्त हैं। पिछले एक पखवाड़े में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने सख्त तेवरों से आमजन को संदेश देने की कोशिश की कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार संवेदनशील है। इसी कड़ी को आगे बढाते हुए तेज आवाज लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया तो तीन दशक से अपने बकाया का इंतजार कर रहे इंदौर की हुकुचंद मिल के मजदूरों को 224 करोड़ रुपये का चेक जारी राहत देने का काम किया। साथ ही 322 करोड़ रुपये की विकासपरक योजनाओं की सौगात प्रदेश को मिली है।
डा. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बावजूद प्रदेश मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने सरकार को संकल्प पत्र याद दिलाकर घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र को भूल गई है। सरकार बनते ही जनता से किया गया वादा भूला देना भाजपा की प्रवृति है। सरकार को चाहिए कि जनता ने जिन वादों के आधार पर वोट दिया है। उसे तत्काल पूरा करे।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के पिछले एक पखवाड़े में लिए गए निर्णय पर यदि गौर किया जाए तो सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह जनहितैषी मुद्दों को लेकर तुरंत कार्रवाई करेगी। वहीं, कानून व्यवस्था को लेकर भी और दुरुस्त करने पर सरकार की अपनी मंशा दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि मोहन कैबिनेट आने वाले 5 साल में किस तरह से अपने निर्णय के जरिए देश में अलग मुकाम पाती है।
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