अक्तूबर 2021 में फेसबुक का नया नामकरण किया गया है। इसके बाद कंपनी को उसके नए नाम मेटा (Meta) से जाना जा रहा है। फेसबुक यानी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वे चाहते हैं कि दुनिया उनकी कंपनी को सिर्फ फेसबुक ही नहीं, बल्कि एक मेटावर्स के रूप में जाने। मगर लगता है कि दुनिया को नया नाम अच्छा नहीं लगा रहा। इसके अलावा नए नाम के बाद भी विवाद कंपनी का पीछा नहीं छोड़ रहे।
मेटा ने कहा है कि यदि उसे अन्य देशों के साथ यूरोपियन यूजर्स का डाटा शेयर करने की इजाजत नहीं मिलती है तो उसे अपनी सेवाएं बंद करनी होंगी। यूजर्स का डाटा शेयर न होने से उसकी सर्विसेज पर प्रभाव पड़ता है। यूजर्स डाटा के आधार पर ही कंपनी यूजर्स को विज्ञापन दिखाती है।
मेटा ने साफ कहा है कि वह 2022 की नई शर्तों को वह स्वीकार तो करेगा लेकिन यदि डाटा टांसफर की सुविधा नहीं मिलती है तो उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अपनी कई सेवाएं बंद करनी पड़ेंगी। अभी तक मेटा यूरोप के यूजर्स का डाटा अमेरिका सर्वर पर स्टोर कर रहा था, लेकिन शर्तों में डाटा शेयर की मनाही है।
मेटा ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया कि यदि जल्द-से-जल्द सर्विस को लेकर नया फ्रेम वर्क तैयार नहीं किया गया तो यूरोप के यूजर्स के लिए उसे सेवाएं बंद करनी पड़ेंगी। यूरोपियन यूनियन के कानून के मुताबिक यूजर्स का डाटा यूरोप में नहीं रहना चाहिए, जबकि मेटा की मांग है को यूजर्स का डाटा शेयर करने की इजाजत मिले। यूरोप के यूजर्स का डाटा भी अमेरिकन सर्वर पर स्टोर हो।
पहले Privacy Shield कानून के तहत यूरोपीय डाटा को अमेरिकी सर्वर पर ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन इस कानून को जुलाई 2020 में यूरोपीय कोर्ट ने खत्म कर दिया। प्राइवेसी शील्ड के अलावा मेटा यूरोपीय यूजर्स का डाटा अमेरिकी सर्वर पर स्टोर करने के लिए Standard Contractual Clauses का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस पर भी यूरोप समेत कई देशों में जांच चल रही है।
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