रायपुर, 7 जून। जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित वर्षा और बढ़ते जल संकट के बीच छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को लेकर एक व्यापक जनअभियान तेजी से आकार ले रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान ने जल संरक्षण को जनआंदोलन में बदल दिया है। इस पहल के माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण, रोजगार सृजन, हरित विकास और ग्रामीण आजीविका को एक साथ मजबूत किया जा रहा है।
प्रदेशभर में इस अभियान के तहत लगभग 1610 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इनमें तालाब, डबरियां, चेकडैम, खेत तालाब, स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच और अन्य जल संरचनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयन, भू-जल पुनर्भरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता को सुदृढ़ करना है।
रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
इन कार्यों के माध्यम से प्रतिदिन 11 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, जिनमें 57 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। इस तरह यह अभियान जल संरक्षण के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है।
जल संरक्षण से बढ़ रही ग्रामीण आजीविका
राज्य में 13,065 आजीविका डबरियों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण परिवारों को मत्स्य पालन, बागवानी और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों से अतिरिक्त आय मिल रही है। वहीं ‘नवा तरिया-आय के जरिया’ पहल के तहत 624 सामुदायिक तालाब विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है।
तकनीक से मिल रही नई दिशा
अभियान में आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। GIS आधारित युक्तधारा प्लानिंग, CLART एप और वाटरशेड सिद्धांतों के माध्यम से कार्यों की वैज्ञानिक योजना बनाई जा रही है। वहीं जलदूत प्रणाली के जरिए भू-जल स्तर की निगरानी कर जल बजट तैयार किया जा रहा है।
पारदर्शिता और जनभागीदारी का मॉडल
मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली लागू की गई है। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण, रोजगार दिवस और जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है।
जनआंदोलन में बदला जल संरक्षण अभियान
जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान जनआंदोलन बन चुका है। छत्तीसगढ़ का ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान यह साबित कर रहा है कि जल संरक्षण, रोजगार और तकनीकी नवाचार को मिलाकर ग्रामीण विकास का एक स्थायी मॉडल तैयार किया जा सकता है।
यह अभियान केवल पानी बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि गांवों में आत्मनिर्भरता, समृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन की नई नींव भी रख रहा है।
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