रायगढ़, 08 जून 2026।साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की प्रस्तावित पेलमा ओपन कास्ट कोल माइन परियोजना के लिए ग्राम पेलमा में आयोजित लोक सुनवाई भारी उत्साह, व्यापक जनभागीदारी और सकारात्मक माहौल के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और हितधारकों की उपस्थिति ने क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्थानीय समुदाय की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा।
भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (14 सितंबर 2006, यथा संशोधित) के तहत आयोजित इस लोक सुनवाई की अध्यक्षता अपर जिला दंडाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने की। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) के क्षेत्रीय अधिकारी मानवेंद्र शेखर पांडेय की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी की गई।
प्रस्तावित पेलमा कोल माइन परियोजना लगभग 2077.934 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जानी है, जिसकी उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) प्रस्तावित है। इस परियोजना से ग्राम पेलमा, उरबा, मडुआडूमर, लालपुर, हिंझर, जरिडीह, सक्ता, मिलूपारा और खर्रा सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है।
लोक सुनवाई के दौरान SECL के वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और स्थानीय नागरिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं सुझावों का संतोषजनक जवाब दिया। ग्रामीणों ने खुलकर अपने विचार रखे और रोजगार, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास से जुड़ी अपेक्षाएं साझा कीं।
इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। ग्रामीणों ने कहा कि इन पहलों से क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
पंचायत प्रतिनिधियों और महिला प्रतिभागियों ने भी परियोजना के माध्यम से रोजगार और महिला सशक्तिकरण के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई। उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के विस्तार और सामाजिक विकास को गति मिलने की बात कही।
कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की जानकारी भी आमजन के सामने प्रस्तुत की गई। स्थानीय समुदाय ने इस लोक सुनवाई को अपनी बात रखने और विकास से जुड़े मुद्दों को सामने रखने का प्रभावी मंच बताया।
प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। उत्साहपूर्ण जनसहभागिता और सकारात्मक संवाद के कारण यह लोक सुनवाई एक महत्वपूर्ण और सफल जनपरामर्श कार्यक्रम के रूप में सामने आई।
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