रायपुर, 9 जून 2026।जशपुर जिले में संचालित विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, कृषि, पेयजल, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर देते हुए सभी लंबित प्रकरणों को गंभीरता से निपटाने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन और रिकॉर्ड अपडेट सुनिश्चित करने को कहा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत और प्रगतिरत आवासों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और कम भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। साथ ही जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, 220 बिस्तरीय अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और अन्य संस्थानों के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। बैंक और सहकारिता विभाग के समन्वय से किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया।
खाद्य विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड नवीनीकरण और खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग में पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
प्रभारी सचिव ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि दिव्यांग, वृद्ध और असहाय हितग्राहियों को घर पहुंच पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में 35 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 15,846 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 11,205 का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों का भी प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 1,12,618 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 93,506 पूर्ण हो चुके हैं।
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार ने जानकारी दी कि मनरेगा के तहत नियमित मजदूरी भुगतान किया जा रहा है और जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर सहित विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं।
बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
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