मोदी सरकार कर्ज लेकर राज्यों का जीएसटी भुगतान करे: विकास उपाध्याय

रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बीच कहा राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार को जीएसटी लागू करने के पहले ही अगाह कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार नोटबन्दी की तरह जीएसटी को भी लागू करने जल्दबाजी कर रही है नतीजन मोदी सरकार अपने ही बनाये कानून का आज पालन नहीं कर पा रही है और राज्यों को दिये जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लगभग 44 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। विकास उपाध्याय जारी बयान में कहा मोदी सरकार अपने ही बनाये कानून में घिरते जा रही है। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने उसी समय केन्द्र सरकार को अगाह कर दिया था कि यह कानून भी जल्दबाजी में लिया गया साबित होगा और आज वही हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिये जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लगभग 44 हजार करोड़ रुपये बकाया है। जिसे मोदी सरकार राज्यों को देने हिलाहवाला कर रही है।
विकास उपाध्याय ने कहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू करने के बाद पांच साल तक राजस्व में होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा देने का प्रावधान है। ऐसे में, राज्यों को मुआवजा नहीं दे पा रही केंद्र सरकार को इस विषय पर आत्ममंथन करने की जरूरत है,कि आखिर वह अपने ही बनाये कानून का पालन क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि महामारी के इस संकट काल में राज्यों को इस पैसे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।

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