मोदी सरकार कोरोना से बेरोजगार 40 लाख कामगारों को देगी 3 महीने तक आधा वेतन

मोदी सरकार ने कोरोना से बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए बडा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के 50 फीसदी तक की रकम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में देगी। सरकार के इस फैसले से 40 लाख कामगारों को फायदा होगा।

सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया है कि कोरोना संकट के समय नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके तीन महीने के वेतन का आधा यानी 50 फीसदी तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाए। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा, जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। यह प्रस्ताव गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की बैठक में रखा गया था। ESIC 21,000 रुपए तक के कर्मचारियों को ESI स्कीम के तहत बीमा मुहैया करती है।

ESIC के बोर्ड की सदस्य अमरजीत कौर ने बताया कि इस कदम से ESIC के तहत बीमित योग्य व्यक्तियों को 3 महीने तक उनके वेतन के 50 फीसदी तक रकम नकद सहायता के रूप में दी जाएगी। ईएसआईसी अपने डेटा के मुताबिक बेरोजगार कामगारों को यह फायदा देगा। इसके लिए कर्मचारी किसी ESIC शाखा में जाकर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं और उचित वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आधार नंबर की भी सहायता ली जाएगी।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार कोरोना की वजह से करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं।

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