मोदी सरकार Online ग्राहकों को गुमराह करने वालों पर कसेगी शिकंजा

मोदी सरकार आनलाइन ग्राहकों के हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत ग्राहकों के मन में डर की भावना पैदा करने, माल की कमी का भ्रामक संकेत दिखा कर खरीद में हड़बड़ी कराने, भगुतान आधारित सदस्यता छोड़ने से रोकने, बिलिंग के समय कुछ गैरजरूरी चीजों खरीदने या कुछ दान आदि देने के लिए प्रेरित करने जैसी गुमराह करने वाली कार्यप्रणाली पर रोक लगाम लगाना है। इसके लिए ‘डार्क पैटर्न’ की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव पास कर उसे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के तहत निषिद्ध करने जा रही है।

इसे मूर्त रूप देने के लिए केंद्र के उपभोक्ताग कार्य विभाग ने आनलाइन बाजार में ग्राहकों को खरीदारी के समय भ्रमित करने की चालबाजियों पर शिकंजा कसने के लिए नियमों का मसौदा जारी कर जनता से पांच अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। उपभोक्ताम कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मसौदा दिशानिर्देशों में ऑनलाइन प्लेटफार्मों द्वारा अपनाई जा रही, ऐसी विभिन्न भ्रामक कार्य प्रणालियां सूचीबद्ध की गयी है। यह उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हो सकती हैं। इनमें झूठी अत्यावश्यकता या अलर्ट (माल खत्म होने की स्थिति का भ्रामक संकेत), बास्केट स्नीकिंग ( निकले निकलते ग्राहक की सहमति के बिना अतिरिक्त वस्तु डालना या ग्राहक को परमार्थ में दान आदि के लिए भ्रमित करना),कन्फर्म शेमिंग ( ग्राहक में लज्जित होने का डर पैदा करना), सदस्यता जाल ( भुगतान की गई सदस्यता को रद्द करना असंभव या लंबी और जटिल बनाने की प्रक्रिया ), इंटरफेस हस्तक्षेप (बिना संदर्भ की सूचना से ग्राहक को प्रभावित करना), जबरन कार्रवाई (खरीद या सदस्यता के लिए दबाव), ड्रिप प्राइसिंग (कीमत को बाद में प्रकट करना),छद्म विज्ञापन और नैगिंग (इच्छित विकल्प को अपनाने में रुकवाट पैदा करना) जैसी चालें शामिल हैं।

ये दिशानिर्देश ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कानून फर्मों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। प्रस्तावित दिशानिर्देश उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की धारा 18 (l) (एल) के तहत जारी किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग (डीओसीए) ने गित 13 जून को डार्क पैटर्न (भ्रामक कार्यप्रणाली) पर एक परिचर्चा आयोजित की भह जिसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एनएलयू, लॉ फर्मों आदि ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी कि आनलाइन मंचों पर इस तरह की भ्रमक चालें चिंता का कारण है और इससे सक्रिय रूप से निपटने की जरूरत है।

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