केंद्र से मिल रहा भरपूर फंड
रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की उपेक्षा किए जाने के सवाल लगातर कांग्रेस उठा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब लेकर आई है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र से प्रदेश को भरपूर मदद और पैसा मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की आय से अधिक पैसा तो हर साल केंद्र की सरकार दे रही है। रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि हम सबने देखा, सुना और भुगता भी है कि कोरोना ने विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त किया। भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। उसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई मदद उनके लिए संजीवनी से कम नही है। साल 19/20 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को लगभग 34 हजार करोड़ रुपए दिए जो राज्य की कुल आय का 53 प्रतिशत है, यानी केंद्र से मिली राशि राज्य की खुद की आय से ज्यादा रही। सांसद ने आने वाले फंड्स के बारे में भी जानकारी दी। सुनील सोनी ने कहा कि साल 20/21 में भी हालत कुछ ऐसे ही थे, केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग 38 हजार करोड़ रु दिए। वर्ष 21/22 में लगभग 44 हजार करोड़ और आने वाले वर्ष के लिए केंद्र से 44,573 करोड़ मिलना प्रस्तावित है। हर वर्ष केंद्र से मिली या मिलने वाली राशि कांग्रेस शासन में राज्य की कुल आय से ज्यादा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास के लिए 2 लाख 92 हजार करोड़ की राशि अलग से पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित की है, जिसमें 8 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है। जब देश में कांग्रेस शासन था तो छत्तीसगढ़ को करों की हिस्सेदारी के रूप में केवल 32 प्रतिशत राशि मिलती थी लेकिन मोदी सरकार में अब हमारे राज्य को केन्द्रीय करों का 42 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है।
भाजपा ने कांग्रेस से पूछे सवाल
1. कांग्रेस के सभी नेता केंद्र के पास छत्तीसगढ़ राज्य की लंबित राशि का आंकड़ा अलग-अलग क्यों बताते हैं? कोई कहता है केंद्र से 20 हजार करोड़ लेना है, कोई 24 हजार करोड़, कोई 30, कोई 35 हजार करोड़!
2. अगर कथित तौर पर इतनी बड़ी राशि लंबित है, तो कांग्रेस के सांसदों ने इस विषय को कितनी बार लोकसभा और राज्य सभा में उठाया,और नही उठाया तो क्यों नही उठाया?
भाजपा ने कांग्रेस को चुनौती दी है। कहा गया है कि केंद्र से मांगी जानी वाली राशि को या प्रमाणित करे नही तो केंद्र सरकार के बारे में मिथ्या आरोप लगाने बंद करें।
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