रायपुर। नगर निगम कमिश्नर ने आज भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ परिसंघ (क्रेडाई) के पदाधिकारियों व बिल्डर्स की बैठक लेकर पर्यावरण अनुकूल शहरी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आवासीय परिसरों में सघन वृक्षारोपण के लिए स्थान सुनिश्चित करें एवं अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ावा देने योजना क्षेत्र के एक प्रतिशत स्थान को आरक्षित कर पौधा रोपण व उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बैठक में नव नियुक्त अपर आयुक्त, नगर निवेश प्रभारी, स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी, कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अधिकारी शामिल रहें।
नगर निगम मुख्यालय “गांधी सदन” में आयोजित इस बैठक में आयुक्त ने सीएसआर व अन्य गतिविधियों के माध्यम से राजमार्गों, आंतरिक सड़कों के सौंदर्यीकरण कार्यों का जिक्र करते हुए क्रेडाई से भी मार्ग उन्नयन, सौंदर्यीकरण व सुविधा विस्तार हेतु अतिशेष मार्गों को गोद लेने की अपील की। शहरी वन विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि योजना क्षेत्र के न्यूनतम 1 प्रतिशत क्षेत्र को वृक्षारोपण हेतु आरक्षित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य पर विचार करें। क्रेडाई ने सुझाव का स्वागत करते हुए 10 एकड़ से बड़े प्रोजेक्ट के लिए अर्बन फॉरेस्ट हेतु स्थल आरक्षण को सामाजिक दायित्व के अनुरूप आवश्यक बताया है। क्रेडाई अपनी बैठक में इस पर निर्णय लेकर अपना प्रस्ताव निगम प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
स्वच्छता व जन सुरक्षा विषयक चर्चा के दौरान आयुक्त ने कहा है कि भू-जल स्तर का संरक्षण व संवर्धन प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है एवं आवासीय परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी, फायर सिस्टम, ई-व्ही चार्जिंग स्टेशन जैसी व्यवस्थाएं आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं की मॉनिटरिंग नगर निगम प्रभावी ढंग से कर सकें, इसके लिए अन्य महानगरों की तरह प्रॉपर्टी टैक्स में पृथक से प्रावधान निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा एवं जिन भू-स्वामियों, बिल्डर्स अथवा रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी के स्वामित्व के अधीन यह व्यवस्थाएं मानक अनुरूप प्राप्त होंगी, उनके प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत का प्रावधान रखा जाएगा। संपत्ति कर में एकरूपता न होने के संबंध में क्रेडाई द्वारा ध्यानाकर्षित कराए जाने पर आयुक्त ने कहा कि इस हेतु विचार विमर्श कर गाइड लाइन तैयार की जाएगी।
बैठक में क्रेडाई सीजी के पदाधिकारी सहित प्रमुख बिल्डर कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। क्रेडाई पदाधिकारियों ने शहर विकास गतिविधियों के लिए सतत चर्चा को आवश्यक कहा एवं आयुक्त ने नियमित अंतराल में बैठकें आयोजित करने हेतु अपने अधिकारियों को निर्देशित किया।
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