छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति 2025,हर जिले में पुनर्वास समितियों के गठन के निर्देश

रायपुर, 10 अप्रैल 2025– छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नीति का उद्देश्य नक्सली हिंसा में प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।

हर जिले में बनेगी पुनर्वास समिति

गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष पुनर्वास समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। इन समितियों में पुलिस अधीक्षक सचिव होंगे, जबकि अन्य सदस्यों में वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, दो नामांकित अधिकारी और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति

नीति के तहत हर जिले और सब-डिवीजन स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इन अधिकारियों का मोबाइल नंबर और ईमेल राज्य शासन को भेजा जाएगा ताकि पुनर्वास कार्यों की निगरानी की जा सके।

पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों का डाटा होगा ऑनलाइन

एक विशेष पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें सभी पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों की जानकारी दर्ज की जाएगी। उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी और संबंधित अधिकारी डैशबोर्ड के जरिए राहत कार्यों की प्रगति पर नजर रखेंगे।

सभी पुराने मामलों की होगी पहचान

गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि राज्य गठन के बाद से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही की जाए। कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वे तय समयसीमा में नीति के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्य को पूरा करें।

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