छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुधार की नई पहल, होगा स्कूलों का पुनर्गठन

रायपुर, 21 मई 2025 – छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल के तहत राज्य के स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा कि छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे।

30,700 स्कूलों की हुई जांच, चौंकाने वाले आंकड़े

राज्य में 30,700 प्राथमिक स्कूलों में औसतन 21.84 छात्र प्रति शिक्षक हैं।
13,149 पूर्व माध्यमिक स्कूलों में यह अनुपात 26.2 है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
फिर भी 212 प्राथमिक स्कूल शिक्षक विहीन हैं, और 6,872 स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक है।
पूर्व माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, और 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत है।
362 स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन छात्र नहीं हैं।

शहरी इलाकों में भी असंतुलन

527 शहरी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 10 या उससे कम है।
1,106 स्कूलों में यह अनुपात 11 से 20 के बीच है।
245 स्कूलों में यह अनुपात 40 या उससे अधिक है, जिससे शिक्षकों की भारी कमी का संकेत मिलता है।

युक्तियुक्तकरण के लाभ

अतिरिक्त शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
स्कूल संचालन का खर्च घटेगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
एक ही परिसर में सभी स्तर की शिक्षा मिलने से बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी।
ड्रॉपआउट रेट कम होगा और एडमिशन प्रक्रिया सरल होगी।
अच्छी बिल्डिंग, लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

अफवाहों पर शिक्षा विभाग की सफाई

कुछ शैक्षिक संगठनों द्वारा इस प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों पर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य किसी भी स्कूल को बंद करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाना है। यह निर्णय पूरी तरह बच्चों के हित और शिक्षकों की बेहतर तैनाती को ध्यान में रखकर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को न सिर्फ अधिक प्रभावी बनाएगी बल्कि गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार लाएगी।