गत 18 जुलाई को बेंगलुरु में BJP विरोधी 26 दलों की बैठक में 26 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस रखा। इसका शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A है। गठबंधन का शॉर्ट नाम I.N.D.I.A रखने पर एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्ब्लम का हिस्सा है। ऐसे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
कारोबारी गिरीश भारद्वाज ने कांग्रेस, तृणमूल समेत 26 दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस का शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि इन 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए ही गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है। इसमें तर्क दिया गया है कि I.N.D.I.A नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया गया है। साथ ही इसे राजनीतिक फायदे के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने और चिनगारी भड़काने के लिए किया गया है जो आगे चलकर राजनीतिक नफरत और हिंसा की वजह बन सकता है। शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A राष्ट्रीय प्रतीक का अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में शॉर्ट फॉर्म का उपयोग किसी व्यवसाय, व्यवसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एम्ब्लम एंड नेम्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है।
एम्ब्लम एंड नेम्स एक्ट-1950 क्या है
साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से एक सिफारिश की। सिफारिश में संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक, आधिकारिक मुहर, नाम को कॉमर्शियल परपज के लिए यूज नहीं करने का आग्रह किया गया। इसके बाद भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक और नाम के इस्तेमाल पर चिंता जताई। इसके बाद एम्ब्लम एंड नेम्स एक्ट (प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) -1950 बना। एक्ट के सेक्शन-3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था देश के नाम और उसके कुछ मान्य प्रतीकों का व्यवसायिक उपयोग बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं कर सकती। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा किए गए कार्यों को बिजनेस और व्यवसायिक उद्देश्य कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल का गठन चुनाव लड़ने के उद्देश्य के लिए किया जाता है।
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