अब मोबाइल की तरह बिजली कनेक्शन हो सकेगा पोर्ट, जाने क्यों हो रहा विरोध

मोबाइल फोन का उपयोग करते समय खराब नेटवर्क हो या नेट का स्लो होने से अगर किसी कंपनी के सर्विस से आप खुश नहीं होंगे तो झट से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के बारे में सोचते होंगे। अब बिजली ग्राहकों को भी अपनी पसंद की बिजली कंपनी का चयन करने का विकल्प दिया जाने वाला है।

मोदी सरकार परिवर्तन की एक नई पहल के तहत विद्युत क्षेत्र का कायाकल्प करने में जुट गई है। इसके अंतर्गत ही विद्युत संशोधन विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र में पास कराने की तैयारी में है। जब परिवर्तन की बात आती है तो उसका विरोध अवश्य होता है। मोदी सरकार जिस विद्युत संसोधन विधेयक को लेकर बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार बता रही है, वहीं विपक्ष निजीकरण का आरोप लगाकर इसका भरपूर विरोध कर रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बिल पर इतना विवाद क्यों होता है औऱ क्या है इसका मसौदा और इसे एक बड़ा पॉवर चेंज क्यों बताया जा रहा है।

मोदी सरकार कई वर्षों से बिजली पर कानून लाने की कोशिश में है। जब सरकार इस ड्राफ्ट को बिल के रूप में संसद में पेश करने की बात करती है तो हल्ला मचता है। विरोध किसान संगठन भी करते हैं और राज्य सरकारें भी। पिछले साल संसद में बिल को पेश करने की तैयारी थी। विरोध ज्यादा बढ़ा तो सरकार ने पैर पीछे खींच लिए। इसके बाद मानसून सत्र में विधेयक संसद में पेश किये जाने को लेकर सूचीबद्ध था, लेकिन इसे पेश नहीं किया गया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पास कराने को लेकर गंभीर है।

यह फायदा है बिल का : इस बिल के आने के बाद निजी कंपनियों के लिए बिजली वितरण के क्षेत्र में आने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसका फायदा बिजली उपभोक्ताओं को होगा, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए कई सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। इस समय कुछ सरकारी और निजी कंपनियों का ही बिजली वितरण के क्षेत्र में दबदबा है।

ग्राहकों को लाभ : बिजली उपभोक्ताओं के पास भी उनके क्षेत्र में सेवाएं दे रही इन्हीं में से कोई एक कंपनी को चुनने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होता है। प्रस्तावित बिल के आने के बाद मौजूदा वितरण कंपनियां अपनी सेवाएं जारी रखेंगी, लेकिन उसी क्षेत्र में दूसरी बिजली वितरण कंपनियां भी पावर सप्लाई का बिजनेस कर सकेंगी। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास कई सारी बिजली कंपनियों में से चुनाव करने का विकल्प होगा।

बिजली काटी तो देना होगा हर्जाना : बिल में उपभोक्ताओं को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है, अगर कोई कंपनी बिना बताए बिजली काटती है तो उसे उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। बिजली कंपनी को बिजली काटने से पहले उपभोक्ता को इसकी जानकारी देनी होगी। निश्चित समयसीमा से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो भी हर्जाना देने का प्रावधान किया गया है।

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