अब मक्के से एथेनॉल बनाने की तैयारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान के बाद अब मक्के से एथेनॉल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के बलरामपुर, कांकेर औैर कोंडागांव में पीपीपी मॉडल के आधार पर प्लांट लगाए जाएंगे। जबकि इस बार चाइल्ड बजट लाने की तैयारी भी की जा रही है जबकि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 38 लाख घरों तक सीधे नल से शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागवार बजट चर्चा के दूसरे दिन उद्योग औैर आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिया औैर पीएचई मंत्री गुरु रुद्रकुमार के विभागों के बजट प्रस्तावों की समीक्षा की। बताया गया है कि सीएम भूपेश ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना पर जोर दिया साथ ही धान के अलावा अब मक्के से भी एथेनाल के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना शुरू करने की बात कही।
सीएम ने प्रदेश के मक्का उत्पादक बलरामपुर, कांकेर और कोंडागांव में एथेनाल प्लांट लगाने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने सहकारिता विभाग की मदद लेने कहा है। बता दें कि राज्य में चावल से एथेनाल के लिए 7 निजी कंपनियों ने एमओयू किया है। आबकारी राजस्व में करीब 400 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य दिया गया है। प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी., जीएडी सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
-महिला बाल विकास के लिए 2200 करोड़
महिला बाल विकास विभाग ने इस बार लगभग 22 सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। बताया गया है कि सभी पुराने स्कीमों को जारी रखा जाएगा साथ ही चाइल्ड बजट पर भी इस बार फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में इस साल नए आंगनबाड़ी खोलने की योजना नहीं है। जबकि बाल संरक्षण आयोग को तीन करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही गई है।
-हर घर तक पानी और गौठानों के साथ लघु उद्योग भी
इस साल पीएचई को प्रदेश के हर घर में पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बड़े औैर महत्वपूर्ण योजना पर भी विभाग का पूरा फोकस है। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर लघु औैर कुटीर उद्योग स्थापित किया जाएगा। गौठानों के साथ ही लघु उद्योग बनाकर गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा।
-70 ब्लॉकों में फूड पार्क की योजना
सीएम भूपेश ने चर्चा के दौरान प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों में फूड पार्क की योजना की समीक्षा की। उन्होंने इस साल 70 ब्लाकों में फूड पार्क बनाने की बात कही। इसके लिए करीब 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वनोपज आधारित उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल शेड बनाकर दिए जाएंगे।