दुष्कर्म पीड़िता की फोटो ट्वीट कर पहचान उजागर करने का आरोप लगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र श्ार्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की दो सदस्यीय पीठ ने एनसीपीसीआर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को सूचीबद्ध हुई है।
नौ वर्षीय दलित बच्ची की एक अगस्त, 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। माता-पिता का आरोप था कि दुष्कर्म के बाद उनकी बेटी हत्या की गई और दिल्ली के ओल्ड नंगल गांव के श्मशान में कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति ने उसका अंतिम-संस्कार कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हाडलेकर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माता-पिता के साथ पीड़िता की फोटो टि्वटर पर साझा किया।
ऐसा कर उन्होंने किशोर न्याय(बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2015 और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम-2012 का उल्लंघन किया है। इन अधिनियमों के तहत यौन अपराध से पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करना वर्जित है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत करने की मांग की गई थी। आरोप लगाया कि राहुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मकरंद सुरेश की याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि उसे कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। उसे नोटिस जारी किया जाए, ताकि वह हलफनामा दायर कर सके। एनसीपीसीआर ने कहा कि राहुल गांधी के कथित ट्वीट को हटाने के टि्वटर के दावे के बावजूद दुष्कर्म के मामले में किसी पीड़िता की पहचान उजागर करने के अपराध का मामला बनता है।
टि्वटर ने कहा था- याचिका का नहीं कोई औचित्य
याचिका पर हाई कोर्ट ने पूर्व में टि्वटर को नोटिस जारी किया था। जवाब में टि्वटर ने कहा था कि याचिका का अब कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि संबंधित ट्वीट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब यह कहीं उपलब्ध नहीं है।
Related
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
By Sub Editor /
March 16, 2024 /
सात चरणों में होगा 4जून को पूरे देश में नतीजे आएंगे 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा दिल्ली। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने...
By Reporter 1 /
March 13, 2024 /
फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब जिले की एक महिला एसडीएम औचक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के लिए एसडीएम घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थीं। उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा...
By Sub Editor /
March 13, 2024 /
रामलला के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। अब भक्तों को घर बैठे ही रामलला के दर्शन और आरती देखने को मिलेगी। रामलला के हर दिन सीधे अयोध्या से आरती का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। दूरदर्शन नेशनल हर...
By Sub Editor /
March 16, 2024 /
निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है।...
By Sub Editor /
March 16, 2024 /
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। यह फैसला 6 मार्च को कैबिनेट बैठक में लिया गया था। अब सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा...
By Rakesh Soni /
March 13, 2024 /
बीजापुर: पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया है। गंगालूर आवासीय विद्यालय की छात्रा को पेट दर्द की शिकायत पर बीती रात गंगालूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे भर्ती कराया गया था। यहां चिकित्सको ने...
By Sub Editor /
March 16, 2024 /
भू-माफिया खुलेआम दूसरे की जमीन को अपना बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। भिलाई में दो भू-माफिया ने हाउसिंग बोर्ड की सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर प्लॉटिंग कर दी। जब हाउसिंग बोर्ड को इसकी जानकारी हुई,...
By Sub Editor /
March 13, 2024 /
राजधानी रायपुर स्थित होटल में एक युवती की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। युवती बिहार से रायपुर आई थी। वहीं लाश के पास शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट बरामद हुए है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके...
By Sub Editor /
March 17, 2024 /
पांच वर्षो से जिस मुहूर्त का जिस तिथि का इंतजार था वो आ चुकी हैं. शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए तिथियों का एलान हो गया हैं. और तारीखों के एलान के बाद देश चुनाव की मुद्रा में आ चूका...
By Sub Editor /
March 15, 2024 /
रायपुर, 15 मार्च, 2024: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अधिकारी-कर्मचारियों और मीडिया के हित में पांच अहम फैसले लिए। इनमें सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत की वृद्धि, पेंशनरों को भी लाभ, और अधिकारियों-कर्मचारियों की समस्याओं...