रायपुर, 11 जून 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को एक नई ऊंचाई देते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवा जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना के तहत अब कर्मचारियों की प्रोफाइल ‘एम्प्लाई कॉर्नर’ मोबाइल एप और वेब पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य सेवा पुस्तिका (सीआर), वेतन विसंगति, नामिनी अपडेट, बैंक खाता परिवर्तन, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तेज बनाना है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब कार्यालय प्रमुख की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे अनावश्यक विलंब और असुविधा में कमी आएगी।
वित्त विभाग के अधीन संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा लागू की गई इस व्यवस्था में कार्मिक संपदा पोर्टल और एम्प्लाई कॉर्नर एप का उपयोग अनिवार्य किया गया है। पहले 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग हो रहा था, लेकिन अधिकांश कर्मचारी अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करते थे, जिससे सेवानिवृत्ति के समय जटिलताएँ उत्पन्न होती थीं।
अब यह एप कर्मचारियों को स्वयं अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देगा। प्रोफाइल अद्यतन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विस्तृत एसओपी भी जारी की गई है, जिसे यहां देखा जा सकता है।
प्रमुख फायदे:
- वेतन विसंगति और सेवा संबंधी समस्याओं का समय पर समाधान
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नामिनी, बैंक खाता परिवर्तन जैसी जानकारियाँ तुरंत अपडेट
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अंतिम जीपीएफ दावा पूरी तरह ऑनलाइन जमा करने की सुविधा
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सेवा अवधि में जीपीएफ क्रेडिट मिसिंग एंट्री का ऑनलाइन सुधार
मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि यह डिजिटल कदम कर्मचारियों को सम्मान, सुविधा और समयबद्ध लाभ देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी।
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