इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोविड-19 के तौर पर मरीज भर्ती हो जाने पर उसकी मौत की वजह कोविड ही मानी जाएगी। फिर चाहे हृदय गति रुकने या किसी अन्य अंग के काम न करने के कारण मौत हुई हो। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने कुसुम लता यादव और अन्य की तरफ से दाखिल याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 30 दिन की अवधि के भीतर कोविड पीड़ितों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करें। अगर एक माह में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो नौ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
खंडपीठ ने कहा, कोविड-19 के कारण अस्पतालों में होने वाली मौतें पूरी तरह से प्रमाण की कसौटी पर खरी उतरती हैं। हृदय की विफलता या अन्य कारण का तर्क देकर कोविड को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोविड-19 एक संक्रमण है, जिसके कारण कोई भी अंग प्रभावित होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता, जिनके दावों को यहां अनुमति दी गई है, उसे 25000 रुपये का भुगतान किया जाए।
इस संबंध में दाखिल याचिकाओं में एक जून, 2021 के सरकारी आदेश (शासनादेश) के खंड 12 को चुनौती दी गई। यह प्रावधान 30 दिनों के भीतर ही मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था करता है।
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