गोबर विक्रेताओं को आठ करोड़ रूपए का हुआ ऑनलाईन भुगतान

हम किसानों, गरीबों और ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 20.72 करोड़ रूपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 83 हजार 809 गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को चतुर्थ किश्त के रूप में 8 करोड 02 लाख रूपए की राशि का आनलाइन भुगतान सीधे संबंधितों के खातों में किया। चौथे किश्त की यह राशि एक सितंबर से 15 सितंबर तक राज्य के 3122 गौठानों में क्रय किए गए 4 लाख एक हजार 475 क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में की गई है। इस योजना के तहत अबतक कुल 20 करोड़ 72 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के गरीबों, भूमिहीनों और गौ-पालकों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार अपने वायदे को पूरा कर रही है। किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के हितों का संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि हमने कर्ज माफी से लेकर धान खरीदी, सिंचाई कर की माफी, बिजली बिल को हाफ किए जाने के वायदे को पूरा करने के साथ ही राज्य के किसानों और गरीब तबके लोगों के बेहतरी के लिए अनेक अभिनव योजनाएं शुरू की है।

राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित तीन अध्यादेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तीनों कानून किसानों और आम लोगों के हित में नहीं है। इससे किसान, कृषि मजदूर के साथ-साथ आम लोगों की भी आजीविका प्रभावित होगी। जमाखोरी, कान्टेक्ट फार्मिंग और निजी मंडी की व्यवस्था शुरू होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 15-15 दिवस में राशि भुगतान के वायदे को सरकार पूरा कर रही है। अब तक 20 करोड़ 72 लाख रूपए की राशि बीते चार पखवाड़ों में क्रय किए गए गोबर के एवज में दी जा चुकी है। इससे गरीब ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में गौठानों में तीस हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन हुआ है, आने वाले समय में इसकी मात्रा और बढ़ोत्तरी होगी। वर्मी खाद के विपणन की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण का लक्ष्य तथा सभी गौठानों में गोबर खरीदी हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी।

इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य किसानों की बेहतरी के काम करने के मामले में देश का मॉडल राज्य है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। गोधन न्याय योजना को उन्होंने देश की अभिनव योजना बताते हुए कहा कि इसके जरिए हमने समाज के गरीब तबको के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम किया है। गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी खाद का निर्माण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम गीता ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय राजेश तिवारी एवं रूचिर गर्ग, मुख्य सचिव आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परेदशी, सचिव सहकारिता आर. प्रसन्ना, संचालक कृषि नीलेश क्षीरसागर, उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

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