छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और नाराजगी के बाद गृह विभाग ने एस्मा लगाने का आदेश जारी किया। एक दिन पहले ही राजस्व विभाग ने पटवारियों की आईडी ब्लाक दी गई थी। राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले 15 मई से जारी पटवारियों की हड़ताल से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है।
हड़ताल के चलते युवाओं की नौकरी, आम जनता के रोजमर्रा के काम और भत्ते से संबंधित कोई भी काम प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। 23 दिन से चल रही हड़ताल के मद़्देनजर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की शक्तियों का प्रयोग किया है। यह आदेश सात जून से प्रभावीशील है और आगामी तीन महीने के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश को राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं आती हैं।
पटवारियों की हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने और रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया है। इस बीच, पटवारी संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने कहा कि एस्मा लगाने के बाद भी हड़ताल जारी रहेगी।
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