रायपुर। छत्तीसगढ़ में PG मेडिकल एडमिशन की नई गजट अधिसूचना (1 दिसंबर 2025) लागू होते ही विवाद तेज हो गया है। राज्य सरकार ने सीटों को 50% संस्थागत प्रेफरेंस और 50% ओपन मेरिट में बांट दिया है। नए फॉर्मूले के बाद स्थानीय MBBS स्नातकों का लाभ काफी कम हो गया है, जबकि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) ने इस फैसले को “राज्य के मेडिकल भविष्य का डेथ वारंट” करार दिया है। फेडरेशन का कहना है कि अब केवल 25% स्थानीय डॉक्टर्स को मौका मिलेगा। इसी के विरोध में प्रदेशभर के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया।
पिछले नियमों के अनुसार, राज्य कोटा की 50% सीटें केवल छत्तीसगढ़ के MBBS स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व थीं। नए संशोधन के तहत यह सीटें अब दो हिस्सों में बंट गई हैं—50% संस्थागत प्रेफरेंस (छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज से MBBS या सेवारत उम्मीदवारों के लिए) और 50% ओपन मेरिट (राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर)। इस बदलाव से राज्य कोटा सीटों पर अतिरिक्त फिल्टर लागू हो गया है।
सरकार ने यह संशोधन हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया। दरअसल, डॉ. समृद्धि दुबे ने इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। HC ने 11(ए) और 11(बी) को रद्द किया और सरकार को नियम संशोधन के लिए कहा।
CGDF के प्रेसिडेंट डॉ. हीरा सिंह लोधी का कहना है कि हाईकोर्ट ने स्टेट कोटा को अलग मानते हुए 100% प्राथमिकता देना गलत बताया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के सौरभ चौधरी केस (2003) में कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कुल सीटों के 50% तक मान्य है।
मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले राज्य कोटा की सीटों पर केवल प्रदेश के MBBS स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, लेकिन अब संस्थागत प्रेफरेंस और ओपन मेरिट की व्यवस्था ने स्थानीय छात्रों की संभावनाओं को काफी कम कर दिया है।
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