छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार इस साल लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की योजना बना रही है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में खरीफ सीजन 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई। वहीं, कांग्रेस ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने आवाज बुलंद कर दी है।
प्रदेश में पिछले साल एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू की गई थी, मगर इस वर्ष खरीदी की शुरुआत 15 नवम्बर से की जाएगी। दरअसल धान खरीदी के संदर्भ में मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्योत्सव और दिवाली पर्व के मद्देनजर 15 नवम्बर से धान खरीदी करने का प्रस्ताव पास किया। बैठक के बाद खाद्य मंत्री दयाल बघेल ने कहां की इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में भेजा जायगा, जहां चर्चा उपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इधर कांग्रेस ने धान खरीदी नवंबर से शुरू करने और धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी करती रही है। पर्याप्त मात्रा में बरदाना और टोकन भी मिलता था, भुगतान किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार 3100 रुपए में धान खरीदने को पीछे हट रही है, इसलिए धान खरीदने की तिथि 15 नवंबर की है। यह किसानों से धन खरीदना नहीं चाहते हैं। किसान अपने धान को ऑने पौने दाम पर दलालों को बेचकर आर्थिक नुकसान उठाएं और सरकार धान खरीद न सके, इसके लिए यह निर्णय लिया है।
कांग्रेस के आरोपों और 15 नवंबर की खरीदी को लेकर् सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि एक महा बरसात लेट हुई है। टंकराम वर्मा ने बताया कि किसानों के हित के लिए किसानों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए बैठक में बहुत सारे निर्णय लिया गया। साय सरकार किसानों के लिए और गरीबों के लिए गांव के लिए सतत कम कर रही है।
बहरहाल अभी फसल जरूर पक तैयार है, लेकिन अभी किसान फसलों की कटाई शुरु नहीं की है। माना जा रहा है कि दशहरा के बाद शायद किसान धान कटाई मिसाई मे जुट जाएंगे। धान खरीदी के पहले कांग्रेस भी धान खरीदी पर चिंता जाहिर कर रही है। वहीं, सरकार भी किसानों का एक एक दाना खरीदने वचनबद्ध दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी इस साल धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाने में सरकार कितनी सफल हो पाती है।
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