कोरोना के कारण लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे में बताया कि ऋण स्थगन दो साल के लिए बढाया जा सकता है। मगर यह सुविधा कुछ ही सेक्टरों को दिया जा सकता है।
सॉलिस्टर जनरल मेहता ने हलफनामे के साथ सुप्रीमकोर्ट में उन सेक्टरों की सूची भी सौंपी, जिन्हें राहत दी जा सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। सभी पक्षकर सॉलिस्टर जनरल के माध्यम से मोरेटोरियम मुद़दे पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने केंर्द सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि लोन मोरेटोरियम मुद़दे पर अपना रुख स्पष्ट करे और इस संबंध में जल्द से जल्द हलफनामा दायर करे। लोन मोरेटोरियम यानी कि कर्ज की किश्ते चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याजमाफी के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उसके पीछे की वजह लॉकडाउन है।
यह है मोरेटोरियम
लोन मोरेटोरियम एक तरह की ऐसी सुविधा है, जो कोरोना से प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को दी जा रही थी। इसके तहत ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किश्त को टाल सकती हैं। इस सुविधा का लाभ लेते समय तात्कालिक राहत तो मिलती है लेकिन बाद में ज्यादा पैसे देने होते हैं। मार्च से शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए है।
उधर, बीते दिनों देश के कई बड़े बैंकरों ने इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की थी। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक उदय कोटक ने कहा था कि इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं।
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