प्राध्यापक परीक्षा-2021: 595 पदों की भर्ती में पारदर्शिता का नया चरण

रायपुर, 18 फरवरी 2026।राज्य में प्राध्यापक (उच्च शिक्षा) परीक्षा-2021 के अंतर्गत 595 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति देते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय विषय-विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की विस्तृत जांच कर अंतिम पात्रता का निर्धारण करेगी।

उच्च शिक्षा विभाग को 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र भेजकर 35 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हताओं की गहन जांच के लिए विषय-विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले 4 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उत्कृष्ट प्राध्यापक पद के लिए आवेदन करने वाले इन अभ्यर्थियों के अभिलेखों की विशेषज्ञ स्तर पर जांच को आवश्यक माना था।

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार चयन प्रक्रिया को यूजीसी विनियम 2018 के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। विज्ञापन की कंडिका 6 (2) (iv) (ख) के संदर्भ में विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच की जाएगी।

गठित समिति में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्राध्यापक शामिल किए गए हैं। समिति के संयोजक के रूप में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश व्यास को नियुक्त किया गया है।

सदस्यों में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष जैविक विज्ञान विभाग डॉ. एस.एस. सन्धु, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग डॉ. पवन मिश्रा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष गणित विभाग डॉ. अवनीश कुमार, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग डॉ. एन.पी. पाठक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान डॉ. विवेक मिश्रा तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रसायनशास्त्र विभाग डॉ. नंद किशोर कराडे शामिल हैं।

उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समिति की जांच के बाद योग्य अभ्यर्थियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे राज्य के महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र होने की संभावना है और शैक्षणिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

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