ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई ने दी राहत

ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई की मार में धीरे-धीरे कमी आने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई की दर में एक महीने की तुलना में कमी आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि जुलाई में फार्म वर्कर्स और रूरल लेबरर्स को खुदरा महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। एक महीने पहले की तुलना में जुलाई में फार्म वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई की दर 7.02 फीसदी से कम होकर 6.17 फीसदी पर आ गई। इसी तरह रूरल लेबरर्स के लिए महंगाई दर 7.04 फीसदी से कम होकर 6.20 फीसदी पर आ गई।

जुलाई में ग्रामीण क्षेत्रों के कामगारों के लिए खुदरा महंगाई की दर कम होकर 7 फीसदी से नीचे आ गई है। जून में फार्म वर्कर्स और रूरल लेबरर्स दोनों के लिए खुदरा महंगाई की दर 7-7 फीसदी से ज्यादा थी। साल भर पहले यानी जुलाई 2023 में तो फार्म वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई दर 7.43 फीसदी और रूरल लेबरर्स के लिए 7.26 फीसदी पर थी। महंगाई के मोर्चे पर खाने-पीने की चीजों की महंगाई यानी फूड इंफ्लेशन अभी भी चिंता बढ़ा रही है।

आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में कम होने के बाद भी खाद्य महंगाई की दर 5 फीसदी से ऊपर 5.42 फीसदी पर रही। हालांकि खाद्य महंगाई जुलाई में साल भर से ज्यादा अंतराल में सबसे निचले स्तर पर रही। उससे पहले जून में खाद्य महंगाई का निचला स्तर देखा गया था, जब उसकी दर 4.55 फीसदी रही थी। ओवरऑल खुदरा महंगाई की दर जुलाई में 59 महीने के निचले स्तर 3.54 फीसदी पर रही।

खाद्य महंगाई की दर जून में 9.36 फीसदी पर थी. उससे पहले खाने-पीने की चीजों की महंगाई की दर मई में 8.69 फीसदी और अप्रैल में 8.70 फीसदी थी। फार्म वर्कर्स और रूरल लेबरर्स के लिए महंगाई की दर को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार फूड इंफ्लेशन ही है। उसके अलावा कुछ योगदान ईंधन और बिजली की महंगाई का है।

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