बस्तर में औद्योगिक क्रांति लाने नई नीति का रोडमैप तैयारमुख्यमंत्री ने कहा- स्थानीय रोजगार, महिला उद्यमिता और स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता

रायपुर, 15 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर संभाग में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत व्यापक रणनीति बनाई गई है। मंगलवार को जगदलपुर में आयोजित ‘विकसित बस्तर की ओर’ परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर को MSME, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनाने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई नीति के अंतर्गत 28 विकासखंडों को समूह-3 में शामिल कर अधिकतम प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस्पात उद्योगों को 15 वर्षों तक रॉयल्टी प्रतिपूर्ति दी जाएगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों को 5 वर्षों तक 40% वेतन सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति और नक्सल प्रभावितों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन मिलेगा।

102 करोड़ रुपये का निर्यात, लौह अयस्क सबसे आगे

बस्तर संभाग में वर्तमान में 690 MSME इकाइयाँ संचालित हैं। क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 102 करोड़ रुपये का निर्यात होता है, जिसमें लौह अयस्क की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। एनएमडीसी, एस्सार, ब्रज इस्पात, और ए एम एन एस इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियाँ यहाँ कार्यरत हैं।

स्थानीय उद्योग, स्टार्टअप और महिला उद्यमिता को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमिता, जनजातीय युवाओं के प्रशिक्षण, और महुआ जैसे वनोत्पाद आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशिक्षण केंद्र, स्टार्टअप नीति, और क्लस्टर डेवलपमेंट योजनाएं भी लागू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम बस्तर को आर्थिक रूप से इतना सशक्त करेंगे कि यह क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलमुक्त बन जाए।” उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर समृद्ध बस्तर की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री सचिव राहुल भगत, चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और कई उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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