रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सरल और पारदर्शी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूलों के आसपास रहने वाले बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन निर्धारित पड़ोस की दूरी अब अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाना है।
नए निर्देशों के अनुसार, आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए निर्धारित पड़ोस की सीमा को अनिवार्य पात्रता के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश के अवसर बढ़ सकेंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाने की स्थिति में अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिक्त सीटों पर प्रवेश देने के लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की है। आरटीई के तहत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था से आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलने के रास्ते आसान होने की उम्मीद है।
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