भिलाई नगर निगम में सफाई और कचरा के निपटान को लेकर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र लिखकर करोड़ों के भ्रष्टाचार का पुलिंदा सौंपा था। इस आरोप के बाद अपर संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन व विकास, रायपुर ने नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा था। लेकिन, 18 दिन बाद भी स्वास्थ्य अधिकारी को ऐसे किसी भी नोटिस की जानकारी नहीं है।
नगर निगम भिलाई जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने बताया कि केवल इतना अपर संचालक ने वीडियो कांफ्रेसिंग में सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी चाही थी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी नहीं दे पाए थे और इसके चलते नोटिस जारी किया गया था। उधर, नगर निगम भिलाई नेता प्रतिपक्ष भाजपा भोजराज सिन्हा ने बताया कि शहर की सफाई के लिए नागपुर की कंपनी मेसर्स अर्बन इनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को ठेका दिया गया था। यह ठेका 36 करोड़ 54 लाख 98 हजार 580 का था। लेकिन, कंपनी ने कांग्रेस शासनकाल में निगम के अधिकारियों और पदाधिकारियों से मिलकर साफ-सफाई पर ध्यान ना देकर करोड़ों रुपये का भ्रष्चाटार किया है।
भोजराज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत वार्ड में लगाए जाने वाले सफाई कर्मियों की जानकारी मांगी थी, लेकिन निगम के पास इसका कोई रिकार्ड नहीं था। वही कंपनी अपने हाजिरी रजिस्टर को गोपनीय दस्तावेज बताकर जानकारी नहीं देना चाह रही थी। वही शहर के एलएलआरएम सेंटर में भी कचरे के निपटान को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र के जरिए दी थी।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ परियोजना: पांच प्रमुख मंदिरों को जोड़कर बनेगा धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर
छत्तीसगढ़ में 6 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर, स्वास्थ्य सेवाओं पर CM साय का बड़ा निर्देश
छत्तीसगढ़ में दीपावली की छुट्टियां बढ़ीं, अब 6 से 11 नवंबर तक स्कूल बंद
सही विधि के साथ करें नवरात्र के व्रत का पारण, मिलेगी माँ की असीम कृपा
काशी पंचांग के अनुसार आज है महा अष्टमी, जानिए तिथि और मुहूर्त
भिलाई इस्पात संयंत्र को बेचने की खबरें फर्जी, मंत्रालय ने किया खंडन
कोंडागांव के बन्नूराम बैद को मिलेगा शिल्प गुरु अवार्ड 2025
आज छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना, जानिए किस मंत्र का करें जाप
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, धर्मांतरण करने के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण
